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योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला : किसानों का 36,359 करोड़ रुपया कर्ज माफ

लखनऊ। न्‍यूज केबीएन

प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में कुल 9 फैसले लिए हैं। इन फैसलों के तहत किसानों का 36,359 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया गया है।

  • किसानों की ऋण माफी का फैसला – यह लघु व सीमान्‍त कृषकों के लिए यह ऋण माफी योजना है। केवल फसली ऋण ही माफ होगा। 2 करोड़ 30 लाख किसानों में से 2 करोड़ 15 लाख लघु व सीमान्‍त किसान हैं। उन सभी किसानों को 30,729 करोड़ रुपए माफ किया गया है। जिन लोगों ने एक लाख तक के ऋण लिए हैं उनको एकाउण्‍ट से माफ किया गया। 7 लाख किसानों के 5630 करोड़ रुपए जो लोन है। डिफाल्‍टर हो गए हैं उनको माफ किया है। इसमें कुल 36,359 करोड़ रुपया माफ किया गया है।

 

  • गेहूं क्रय केन्‍द्रों पर 80 लाख टन गेहूं खरीदे जाएंगे – पूरे प्रदेश में 5 हजार गेहूं क्रय केन्‍द्र चालू होंगे। पहले चरण में 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्‍य पहले केवल 8 लाख मैट्रिक टन खरीद होती थी। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसानों की मांग है तो और भी क्रय केन्‍द्र खोले जाएं।1625 रुपए मिलेगा। हर एक क्विंटल पर 10 रुपए ढुलाई व लदाई भी मिलेगी। सीधा किसान से उसके आधार कार्ड व जोत के आधार पर खरीद हो। सीधा पैसा उसके खाते में जाए। खरीद केन्‍द्र पर किसी भी तरीके से किसानों का उत्‍पीड़न न किया जाए।

 

  • एण्‍टी रोमियो स्‍क्‍वायड नहीं करेगा ज्‍यादती – प्रदेश में नागरिकों कमजोर व बंचित वर्ग के लोगों को भय का वातावरण रहता था। कालेज व स्‍कूल जाने वाली बहनों के अन्‍दर भय का माहौल रहता था। बाजार में जाने वाली महिलाओं का पीछा करने जैसी बातें सामने आ रही थीं। एण्‍टी रोमियो दस्‍ता बड़े अधिकारियों से ब्रीफिंग लेकर जाता है। कुछ राजनैतिक पार्टियों के द्वारा इस अभियान के खिलाफ बातें की। एण्‍टी रोमियो स्‍क्‍वायड किसी के साथ ज्‍यादती नहीं करेगा।

 

  • आलू पैदा करने वाले किसानों के लिए बनी कमेटी-आलू की फसल की बेहतरी की लिए तीन लोगों की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी आलू पैदा करने वाले किसानों को राहत देने के लिए आवश्‍यक उपाय करेगी।

 

  • नई उदयोग नीति बनाई जाएगी – युवाओं को रोजगार देने के लिए नई उदयोग नीति बनाई जाएगी। इसके लिए मन्‍त्री समूह बनाया गया है। यह वहां उपमुख्‍यमन्‍त्री डॉ दिनेश शर्मा की अध्‍यक्षता में बना है। इसमें कुल 5 सदस्‍य है।

 

  • अवैध खनन पर कसेगी नकेल – प्रदेश में होने वाली अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।

 

  • गाजीपुर में 200 करोड़ का स्‍पोर्ट्स काम्‍पलेक्‍स-गाजीपुर में एक स्‍पोर्ट्स काम्‍पलेक्‍स बनाने का निर्णय लिया गया है। 200 करोड़ का यह स्‍पोर्टस काम्‍पलेक्‍स बनेगा।

 

  • अवैध बूचड़खाने बन्‍द करेंगे- प्रदेश के कुल 26 अवैध बूचड़खाने पूरी तरह से बन्‍द किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी का पालन करने वाले बूचड़खाने ही चलेंगे।

 

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